कब आयोजित होंगे एग्जाम? UGC कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए अगले सप्ताह जारी करेगा गाइडलाइन्स

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कब आयोजित होंगे एग्जाम? UGC  कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए अगले सप्ताह जारी करेगा गाइडलाइन्स

UGC अगले सप्ताह जारी करेगा गाइडलाइन्स.

नई दिल्ली:

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC)  ने शनिवार को बताया कि वे मौजूदा और अगले अकेडमिक सत्र के लिए गाइडलाइन्स अगले सप्ताह जारी करेगा. बता दें कि यूजीसी की गाइडलाइन्स दो समितियों द्वारा दिए गए सुझावों पर आधारित होंगी, जो कुछ दिन पहले बनाई गई थीं. इन दोनों समितियों ने अपनी रिपोर्ट कमीशन को सौंप दी है.

UGC के आधिकारिक बयान में बताया गया है, ” कोविड 19 (Covid-19) और देशभर में लगे संपूर्ण लॉकडाउन (Lockdown) के चलते यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को टीचिंग, लर्निंग, परीक्षा आयोजित करने, एडमिशन की प्रक्रिया शुरू करने और अकेडमिक कैलेंडर समेत जिन भी चीजों को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के इन सभी मुद्दों को देखने और उसका हल निकालने के लिए यूजीसी (UGC) ने 2  कमेटी बनाई थीं, ताकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान ना हो और स्टूडेंट्स के भविष्य के लिए सही फैसला लिया जा सके.”

प्रोफेसर आरसी कुहाड़,  यूजीसी के पूर्व सदस्य  और हरियाणा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस- चांसलर पहली कमेटी में शामिल हैं. इन्हें परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर से संबंधित मुद्दों को देखने की जिम्मेदारी दी गई थी. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) के वाइस चांसर प्रोफेसर नागेश्वर राव की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी बनाई गई है, जिसे ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए कहा गया था.

सूत्रों के मुताबिक, “एक पैनल ने ये सुझाव दिया है कि अकेडमिक कैलेंडर जुलाई के बजाए सितंबर के महीने में शुरू किया जाना चाहिए. वहीं दूसर पैनल ने कहा है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए संभव है तो वे ऑनलाइन एग्जाम आयोजित करा सकते हैं या फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद संस्थान में एग्जामिनेशन आयोजित कराने की तारीखों के बारे में निर्णय ले सकते हैं.”

आगे बताया गया है,  दोनों कमेटी 24 अप्रैल को UGC को रिपोर्ट सबमिट कर चुकी हैं. यूजीसी आयोग की बैठक में रिपोर्टों पर चर्चा की जाएगी और आयोग के निर्णय के आधार पर यूजीसी मौजूदा शैक्षणिक सत्र के साथ-साथ अगले शैक्षणिक सत्र के बारे में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए गाइडलाइन्स अगले सप्ताह जारी करेगा.”

इसपर HRD मंत्रालय के अधिकारी ने बताया, “ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी सिफारिशों को मंजूरी दी जाएगी. सभी मद्दों पर विचार करके हालातों को ध्यान में रखखर की नई गाइडलाइन्स जारी की जाएंगी. ”



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